सेल चासनाला और उसके टासरा प्रोजेक्ट एमडीओ केटीएमपीएल के द्वारा शुक्रवार को आर्य समाज परिषद सिंदरी में जिला भू अर्जन पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई।

सेल चासनाला और उसके टासरा प्रोजेक्ट एमडीओ केटीएमपीएल के द्वारा शुक्रवार को आर्य समाजप रिषद सिंदरी में जिला भू अर्जन पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में प्रोजेक्ट से प्रभावित टासरा और रोहड़ाबाँध के ग्रामीणों ने आसनबनी में बने घरौंदों और भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा राशि को लेकर जमकर विरोध किया।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी राम नारायण खलको ने बताया कि टासरा प्रोजेक्ट के रैयतों की भूमि को जिला प्रशासन छः चरणों में अधिग्रहण करेगी। इसके प्रथम चरण में 19.8 एकड़ भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा राशि जनवरी माह में रैयतों को दे दिया जाएगा। इसके साथ ही आसनबनी में बने घरों में मुआवजा राशि प्राप्त रैयत परिवारों को युवावस्था के आधार पर आवास मुहैया कराया जाएगा।
ग्रामीणों ने बताया कि टासरा और रोहड़ाबाँध के रैयत अपनी भूमि कई बार जिला प्रशासन को दे चुके हैं। परंतु भूमि का मुआवजा और विस्थापन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विस्थापन के नाम पर केटीएमपीएल द्वारा दामोदर नदी के बालू से बने आवासों में शिफ्ट कर उनकी जान को खतरा है। रोहड़ाबाँध बस्ती के रैयत दिलीप मंडल ने कहा कि केटीएमपीएल बिना उनके भूमि अधिग्रहण के जमीन पर जबरदस्ती ओबी डंप कर रही है। इसके लिए वरीय पुलिस अधीक्षक ने भी इसपर अविलंब रोक लगाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि सेल की एमडीओ कंपनी रैयतों के साथ भेदभाव कर रही है। कहा कि दो एकड़ भूमि के बदले एक नियोजन, गाँव में आकर भूमि का रसीद कटना चाहिए, स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत नियोजन को अवश्य जारी करना चाहिए। कुछ रैयतों ने कहा कि सेल ने वर्ष 2017 में भूमि अधिग्रहण किया था। परंतु आजतक उसका भुगतान नहीं किया गया है।
बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सेल चासनाला के पंकज मंडल, केटीएमपीएल के विजय शर्मा, बसंत किस्पोट्टा सहित टासरा और रोहड़ाबाँध बस्ती के प्रभावित रैयत और गैर रैयत मौजूद थे।

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