केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का जल्द ही सिन्दरी में आगमन होगा

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का जल्द ही सिन्दरी में आगमन होगा
सिंदरी /धनबाद।संयुक्त मोर्चा सिंदरी का प्रतिनिधि मंडल जिसमे मुख्य रूप से धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह, सिन्दरी विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी श्रीमती तारा देवी, एवम विधायक प्रतिनिधि कुमार महतो, सांसद प्रतिनिधि सैलेश सिंह , लोजपा झारखंड प्रदेश यूवा अध्यक्ष शैलेंद्र द्विवेदी ,दीपक कुमार दीपू, कौशल सिंह, विजय सिंह, दिनेश सिंह इत्यादि सभी साथी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मिलने दिल्ली जाना तय हुवा था । कल रात को सांसद ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से फोन पर वार्ता होने के बाद मंत्री ने कहा की मैं खुद सिंदरी जाऊंगा और सांसद के साथ वहा के लोगो से मिल कर उनकी समस्या का निवारण करूंगा। सांसद ने कहा की एफ सी आई के सी एम डी एवम ओ एस डी सुरेंद्र सिंह शेखावत से बात हुई है। सिंदरी की ज्वलंत समस्या आवास झुगी झोपड़ी फुटकर दुकान दार की जो भी समस्या है उनका निराकरण किया जाएगा। और निम्न मांगे सर्व समिति से संयुक्त मोर्चा के द्वारा रखी गई है

1) आवासों का आवंटन नियमित किया जाए ,जैसा की वी आर एस कर्मियों को लीज पर दिया गया है। आवंटन कम से कम 33 साल के लिए दिया जाए और आगे भी इसमें रेनवालका प्रावधान होना चाहिए । इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दिया जाए जिनका सिंदरी से परोक्ष या अपरोक्ष रूप में नाता हो और वर्षो से यहां रह रहे हो। जैसे की पूर्व कर्मी, उनके परिवार के सदस्यों , साथ ही सिन्दरी के व्यवसायियों , स्कूल, कॉलेज, बैंक ,पोस्ट ऑफिस, एलआईसी , सिनेमा हाल,सरकारी और गैर सरकारी संस्थान के कर्मचारियों डॉक्टर्स,पत्रकारों,खटाल के लोग, वकीलों और कॉन्ट्रैक्टर ।
अगर क्वार्टर की कमी हो तो जमीन 1300 स्क्वायर फीट का आवंटन दिया जाए ताकि बोकारो के तर्ज पर कोपरेटिव कॉलोनी जैसी कॉलोनी बसाई जा सके।

2) एफसीआईएल सिंदरीi द्वारा जिन लाइसेंस धारकों को पी पी एक्ट के तहत नोटिस दिया गया है इन सभी दुकानदारों के द्वारा अधिकृत अधिक क्षेत्र को नियमित कर दिया जाए , उसके हिसाब से भाडा तय कर दिया जाए

साथ ही सिंपल दुकान 1 से 44 और इस प्रकार के जितने भी आवंटन है इन सभी का भाड़ा ₹4 प्रति स्क्वायर फीट के जगह रुपए ₹2 स्क्वायर फीट किया जाए।क्योंकि यह सभी दुकानें /घर 60वर्षो से भी ज्यादा पुराने है और एफसीआई के द्वारा इनका मेंटेनेंस नहीं किया जाता है जिसके कारण दुकानदारों को इसके रखरखाव पर हर साल हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है ,इसलिए निवेदन है कि इसका भाड़ा ₹2 प्रति स्क्वायर फीट कर दिया जाए।

साथ ही पिछले कई वर्षों से आवंटित दुकानों का नाम ट्रांसफर का कार्य रुका हुआ है जिसका आवेदन एफसीआई में 2018 में जमा किया हुआ है। इसको भी अभिलंब चालू किया जाए, जिससे कि एफसीआईएलके रिकॉर्ड भी अपडेट हो जायेगे

3) विगत 40 / 50 वर्षो से जो दुकानदार दुकानदारी कर रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं । पी पी एक्ट के तहत इन दुकानदारों को खाली करने का आदेश दे दिया गया है जिससे इनके समक्ष विस्थापन, बेरोजगार होने और अपने परिवार के भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी दुकानदार हैं जिन्होंने आवंटन के लिए एफसीआई में दो-दो बार पैसे विगत कई सालों पहले जमा किए हैं फिर भी किसी कारण वस इंसब को आवंटन आज तक नहीं मिल पाया है। विस्थापन के पहले इन सबों का पुनर्वास किया जाए ,कम से कम डेढ़ सौ स्क्वायर फीट की दुकानों का आवंटन किया जाए। साथ ही जो दुकान आवंटन किया जाए वह उसी बाजार क्षेत्र में हो जिन क्षेत्र में वह पहले से व्यवसाय कर रहे हैं।

4) झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवार , जिन्हें एफसीआईएल के पी पी एक्ट कोर्ट से खाली करने का नोटिस दिया गया है, उनके समक्ष पूरे परिवार समेत विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो गई है। विस्थापित हो रहे है इन सभी परिवार को उन्हे एफसीआईएल एक प्लॉट दे या प्रशासन राज्य सरकार से जमीन दिलाए ताकि इनसभी परिवार को केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहद बसाया जाए । प्रधानमंत्री आवास योजना में जमीन होना जरूरी होता है लाभार्थी के पास चुकी जमीन इनके पास नही है और वे अत्यंत ही गरीब है इसलिए जमीन एफसीआईएल दे या राज्य सरकार दे और एफसीआईएल प्रशासन से बात कर के इनका पुनर्वास कराए या
एफसीआईएल अपना कोई क्षेत्र निर्धारित करें जहां वे अपना पुनर्वास कर सकें।

उपस्थित साथी गण
सैलेंद्र द्विवेदी दीपक कुमार दीपू कौशल सिंह सांसद प्रतिनिधि शैलेश सिंह विधायक प्रतिनिधि कुमार महतो विजय सिंह धीरज सिंह उमाशंकर सिंह दिलीप रिटोलिया मनी भूषण सिंह सूरज प्रसाद उत्तम मुखर्जी राजेश चौधरी रविंद्र प्रसाद संतोष श्रीवस्ताव प्रवीण सहिश पवन शर्मा शशी सिंह राजेश महतो राजा लक्ष्मण सुरेश सिंह इत्यादि मौके पर मौजूद थे।

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