गोल्डेन पहाड़ी में जबरन विस्थापन और ओबी डंपिंग पर भड़का जनाक्रोश – मीडिया परिषद ने उठाई आवाज, DC से की कार्रवाई की मांग

Bureau Report 1 week ago

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धनबाद, झारखंड:

धनबाद के लोदना क्षेत्र संख्या 10 के अंतर्गत आने वाले गोल्डेन पहाड़ी क्षेत्र में बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) द्वारा जबरन की जा रही क्वार्टर खाली कराने की कार्रवाई, ओवरबर्डन (ओबी) डंपिंग, और संभावित विस्थापन को लेकर अब जनाक्रोश खुलकर सामने आने लगा है।

इस मुद्दे को लेकर भारतीय मीडिया परिषद के धनबाद जिला सचिव श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव ने ज़ोरदार विरोध जताते हुए धनबाद उपायुक्त (@DcDhanbad) को ट्वीट कर मामले की उच्च स्तरीय जांच और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

बिना सूचना और सहमति के कार्रवाई

श्री श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि स्थानीय निवासियों को न तो कोई आधिकारिक नोटिस दिया गया है, न ही उनसे सहमति ली गई है, और न ही किसी प्रकार की पुनर्वास योजना या मुआवज़े की घोषणा की गई है। इसके बावजूद बीसीसीएल द्वारा जबरन लोगों से उनके घर खाली कराए जा रहे हैं, जो न केवल अमानवीय है, बल्कि यह संविधान और मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है।

क्षेत्र में तनाव का माहौल

गोल्डेन पहाड़ी क्षेत्र में चल रही इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि एक ओर जहां वर्षों से वे अपने घरों में रह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें अचानक बेघर किए जाने का खतरा मंडरा रहा है।

पारदर्शिता पर उठे सवाल

अजीत कुमार श्रीवास्तव ने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभाव है। न तो सर्वे की कोई सूचना सार्वजनिक की गई है और न ही यह बताया गया है कि किस नीति या योजना के तहत यह विस्थापन किया जा रहा है।

DC से की लिखित हस्तक्षेप की मांग

भारतीय मीडिया परिषद ने प्रशासन से मांग की है कि:

इस पूरी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए,

क्षेत्रीय लोगों को भरोसे में लिया जाए,

और पुनर्वास, मुआवज़ा तथा अन्य सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन कर ही कोई निर्णय लिया जाए।

श्री श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि अगर जल्द से जल्द प्रशासन इस विषय पर जनहित में कार्रवाई नहीं करता, तो परिषद इसे बड़े जन आंदोलन और मीडिया मुहिम के रूप में आगे बढ़ाएगी।

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

अब तक न बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से और न ही जिला प्रशासन की ओर से इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक बयान सामने आया है। इससे स्थानीय निवासियों की आशंकाएं और अधिक गहरी होती जा रही हैं।