विधायक जयराम महतो ने सदन में उठाई पत्रकारों की आवाज, प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग*

विधायक जयराम महतो ने सदन में उठाई पत्रकारों की आवाज, प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग*

*रांची*: झारखंड विधानसभा में सोमवार को विधायक जयराम

महतो ने पत्रकारों के हितों को लेकर जोरदार तरीके से आवाज उठाई। उन्होंने पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की।

जोशी न्यूज़ चैनल के ओनर जयराम महतो को सोशल मीडिया के थ्रू बताया मीडिया का आवाज विधानसभा में बुलंद करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जैसा विधायक ही नहीं मुख्यमंत्री का एक जरूरत है आने वाले कल में हम लोग का आशीर्वाद से आप विधायक से मुख्यमंत्री आवश्यक बनेंगे

*पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ‘प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट’ की मांग*

विधायक महतो ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह वहां पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है, उसी तर्ज पर झारखंड में भी यह कानून लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक्ट पत्रकारों को निष्पक्ष और निर्भीक होकर काम करने का अवसर देगा और उनके खिलाफ किसी भी तरह की प्रताड़ना या झूठे मुकदमों से बचाएगा। *मजीठिया आयोग का लाभ देने की अपील*। जयराम महतो ने सदन में यह भी मांग रखी कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मजीठिया वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के कई पत्रकार आज भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उन्हें बेहतर वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी दबाव के निभा सकें। *टोल प्लाजा पर पत्रकारों को मिले छूट* पत्रकारों की सुगम आवाजाही के लिए विधायक महतो ने राज्य के सभी टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल फ्री सुविधा देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि पत्रकार दिन-रात अपनी ड्यूटी निभाते हैं और हर कोने तक पहुंचकर जनता की आवाज उठाते हैं। ऐसे में उनके लिए यह सुविधा न केवल राहत भरी होगी, बल्कि उनके कार्यों में भी सहूलियत प्रदान करेगी। *सदन में गूंजा पत्रकारों का मुद्दा* विधायक महतो ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सदन में उनकी मांगों को लेकर अन्य विधायकों ने भी समर्थन जताया। *पत्रकार संगठनों ने विधायक जयराम महतो के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर उठाई गई यह आवाज सराहनीय है। अब सबकी नजर सरकार के फैसले पर टिकी है।*

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