उपभोक्ताओं के हक पर डाका खाली कुर्सियों के बीच अधिकारी हुए ‘पावर’फुल

धनबाद में बिजली विभाग की जन-सुनवाई के नाम पर हुआ बड़ा मजाक!

उपभोक्ताओं के हक पर डाका खाली कुर्सियों के बीच अधिकारी हुए ‘पावर’फुल

पाथरडीह/धनबाद | रिपोर्टर: मुजाहिद

धनबाद: लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनने के लिए ‘जन-सुनवाई’ होती है, लेकिन धनबाद में 27 फरवरी 2026 को बिजली विभाग की जन-सुनवाई ने एक नया ही तमाशा पेश किया। आलम यह था कि मंच पर अधिकारी तो सजे हुए थे, पर सामने जनता की कुर्सियां पूरी तरह खाली थीं। ऐसा लगा मानो बिजली विभाग उपभोक्ताओं से संवाद नहीं, बल्कि बंद कमरों में खुद से ही बातें करना चाहता था।

षड्यंत्र या संयोग? क्यों नहीं पहुँचे उपभोक्ता?

जोशी न्यूज़ की पड़ताल में इस “फ्लॉप शो” के दो बड़े कारण सामने आए हैं, जो विभाग की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

गलत समय चुनावी शोर जिस दिन पूरा शहर मेयर और पार्षद चुनाव की मतगणना में डूबा था, उसी दिन सुनवाई रख दी गई। जब जनता नतीजों में व्यस्त थी, तब विभाग ने अपनी जिम्मेदारी की ‘इतिश्री’ कर ली।

बदला हुआ पता भटकाने की कोशिश सूचना टाउन हॉल की थी, लेकिन खेल हुआ सामुदायिक भवन, कोयला नगर में। इस भौगोलिक फेरबदल के कारण साल भर अपनी समस्याओं को कहने का इंतजार करने वाले उपभोक्ता भटकते रह गए।

नतीजा एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं वाले क्षेत्र की सुनवाई में मात्र 7 लोग ही पहुँच पाए। इसे सुनवाई कहें या मजाक

अध्यक्ष का बड़ा ऐलान धनबाद को मिलेगी अपनी अदालत

हालांकि, इस अव्यवस्था के बीच एक उम्मीद की किरण भी दिखी। झारखंड स्थापना के बाद प्रथम नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री नवनीत कुमार ने धनबाद के उपभोक्ताओं के दर्द को समझा। उन्होंने एक स्वागत योग्य ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

छह माह के भीतर धनबाद में शिकायत निवारण फोरम CGRF का गठन किया जाए।

धनबाद में ही स्थायी कार्यालय की स्थापना की जाए।

जोशी न्यूज़ का सवाल अध्यक्ष महोदय का फैसला काबिले तारीफ है, लेकिन क्या स्थानीय अधिकारी भविष्य में भी ऐसी ही ‘लुका-छिपी’ वाली जन-सुनवाई करते रहेंगे

पाथरडीह से मुजाहिद की विशेष रिपोर्ट, जोशी न्यूज़।

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