अंधेर नगरी चौपट राजा धनबाद नगर निगम के अधिकारियों ने कान में डाला ‘भ्रष्टाचार का तेल’

अंधेर नगरी चौपट राजा धनबाद नगर निगम के अधिकारियों ने कान में डाला ‘भ्रष्टाचार का तेल’

धनबाद क्या धनबाद नगर निगम झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के समानांतर अपनी कोई अलग ‘रियासत’ चला रहा है लगातार मीडिया रिपोर्टिंग जनता का आक्रोश और ₹29,000 की अवैध वसूली के प्रमाणों के बावजूद निगम के अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है। आखिर इन अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि इन्हें PMO प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों का भी डर नहीं रहा
खामोशी के पीछे का राज क्या है
जब शहर का पत्रकार और आम जनता चिल्ला-चिल्लाकर धांधली उजागर कर रही है तब अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है
कमीशन का खेल क्या ₹29,000 के इस अवैध पैकेज’ में ऊपर से नीचे तक बंदरबांट हो रही है
जवाबदेही का शून्य होना क्या नगर आयुक्त और उनके मातहतों को लगता है कि वे जनता को जवाबदेह नहीं हैं
फाइलों की हेराफेरी 6 महीने से PMO की शिकायतें लंबित रखना सीधे तौर पर कंटेंप्ट अवमानना का मामला है फिर भी कोई कार्रवाई न होना मिलीभगत की ओर इशारा करता है।
सिस्टम की बेशर्मी हर घर जल या हर घर छल
नगर निगम के गलियारों में चर्चा है कि योजना फ्री सिर्फ कागजों पर है। जमीन पर उतरते ही इसे सरकारी टैक्स और डीडी के मकड़जाल में उलझा दिया जाता है। गरीब प्यासा है मध्यम वर्ग परेशान है और अधिकारी अपनी वातानुकूलित केबिन में बैठकर टैक्स वसूली’ का नया मॉडल बना रहे हैं।
पत्रकारिता का धर्म है सच दिखाना और अगर अधिकारी नहीं सुन रहे तो अब वक्त है कि इस मुद्दे को सड़क से सदन तक ले जाया जाए। धनबाद की जनता अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि एक्शन चाहती है।
सीधी चेतावनी अगर 24 घंटे के भीतर इन शुल्कों पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो यह मान लिया जाएगा कि नगर निगम जानबूझकर गरीबों की प्यास का सौदा कर रहा है।

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