​धनबाद जिले के झरिया अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार, तानाशाही और प्रशासनिक अराजकता का काला खेल अब इस हद तक पार हो चुका है कि यहाँ फर्जीवाड़े के जरिए सरकारी दस्तावेजों का अवैध कारोबार खुलेआम फल-फूल रहा है। यदि झरिया अंचल कार्यालय में जारी होने वाले दस्तावेजों की निष्पक्ष और ईमानदारी से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, तो इस बात का बड़ा खुलासा होगा कि यहाँ जितने भी प्रमाण पत्र डिलीवर हो रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, उनमें से केवल तीस प्रतिशत पेपर ही सही निकलेंगे, जबकि बाकी सत्तर प्रतिशत पेपर पूरी तरह से डुप्लीकेट और फर्जी साबित होंगे।

​झरिया अंचल कार्यालय में इन दिनों नियमों और कानूनों को पूरी तरह ताक पर रखकर डुप्लीकेट आधार कार्ड में एडिट करके और फर्जी स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट के सहारे धड़ल्ले से आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ गरीब और असली छात्र-छात्राएं अपने वैध दस्तावेजों के साथ महीनों से अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और अंचल निरीक्षक यानी सीआई राम रतन पांडे द्वारा उनके कागजात जानबूझकर नॉट क्लियर या एक्सपायर बताकर लगातार रोके जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दलालों और भ्रष्ट कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धड़ाधड़ अवैध प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।

​झरिया के कुछ स्थानीय लोगों अशोक मिश्रा, राहुल शर्मा, विकास विश्वकर्मा, राजेश महतो, पंकज महतो, सोनू पांडे और रमेश विश्वकर्मा ने खुलकर यह गंभीर आरोप लगाया है कि झरिया अंचल कार्यालय में सारा खेल सिर्फ और सिर्फ पैसों के दम पर चलता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पैसा फेंकने पर दो नंबर यानी अवैध जमीन भी एक नंबर और कागजों पर वैध हो जाती है। जब से झरिया अंचल में राम रतन पांडे आया है, तब से भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का यह खेल और भी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों ने यह भी बड़ा आरोप लगाया है कि फाइलों को बैक डेट में धोखाधड़ी करके रजिस्टर या पोर्टल पर चढ़ा दिया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार के इस खेल पर पर्दा डाला जा सके।

​यह पूरा फर्जीवाड़ा इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि झरिया अंचल कार्यालय पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ सेटिंग और कमीशनखोरी के बल पर कोई भी व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर और किसी भी स्कूल का जाली बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाकर आसानी से अपने कागजात पास करवा रहा है। इस गंभीर अनियमितता के संबंध में लगातार आवाज उठाई जा रही है और उच्चाधिकारियों तक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद धनबाद के उपायुक्त और झारखंड के मुख्य सचिव कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं।

​जब एक जिम्मेदार मीडिया संचालक ने इस बड़े फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर अंचल निरीक्षक राम रतन पांडे से कड़ा सवाल किया, तो सीआई राम रतन पांडे ने अहंकार और खुलेआम चुनौती भरे लहजे में कहा कि लगातार समाचार छप रहा है तो मीडिया वाला क्या उखाड़ लेगा, हमारे ऊपर ऊंचे स्तर तक पहुँच है और कोई भी मीडिया कुछ नहीं कर पाएगा, छात्र जो करना हो कर लें, हम असली कागजात भी छोड़ेंगे नहीं और सभी को नॉट क्लियर लिखकर रिजेक्ट कर देंगे। एक जिम्मेदार लोक सेवक द्वारा इस प्रकार खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, फर्जीवाड़े पर पर्दा डालना और सच दिखाने वाले मीडिया को चुनौती देना यह साबित करता है कि झरिया अंचल कार्यालय में किस कदर प्रशासनिक गुंडागर्दी हावी हो चुकी है।

​लगातार झरिया अंचल के विरोध में समाचार छपने और भ्रष्टाचार की कलई खुलने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आँखें मूंदकर बैठे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि झरिया अंचल में चल रहे इस अवैध फर्जीवाड़े और लूट के खेल का असली जिम्मेदार कौन है—क्या इसके लिए झरिया अंचल अधिकारी जिम्मेदार हैं या फिर दबंग अंचल निरीक्षक राम रतन पांडे, जिनके इशारे पर सत्तर प्रतिशत फर्जी कागजात बनाए जा रहे हैं और यह पूरा भ्रष्टाचार फल-फूल रहा है।

​झरिया अंचल कार्यालय में चल रहे इस फर्जीवाड़े के खेल से आम जनता और ईमानदार छात्रों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। आय, आवासीय, जाति और दाखिल-खारिज जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है। अब जनता और छात्रों के बीच बस एक ही गूंज उठ रही है कि झरिया अंचल से राम रतन पांडे को हटाओ, कामचोरों और फर्जीवाड़ेबाजों को जड़ से उखाड़ो और झरिया अंचल को भ्रष्टाचार से बचाओ। यदि धनबाद जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस बेलगाम अधिकारी को तत्काल प्रभाव से अंचल से हटाकर निलंबित नहीं करती है और सत्तर प्रतिशत फर्जीवाड़े तथा डुप्लीकेट आधार और फर्जी बोनाफाइड सर्टिफिकेट के इस पूरे रैकेट की उच्च स्तरीय जांच शुरू नहीं करती है, तो यह माना जाएगा कि इस पूरी धांधली में प्रशासन की भी मौन सहमति है। इस प्रशासनिक तानाशाही और खुली लूट के खिलाफ अब झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और मुख्यमंत्री कार्यालय तथा महामहिम राष्ट्रपति तक इस भ्रष्टाचार की फाइल पहुँचाने की पूरी तैयारी की जा रही है।

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