झरिया अंचल निरीक्षक राम रतन पांडे पर गंभीर आरोप: आवेदनों को लटकाने पर एफआईआर, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र और पीएमओ पोर्टल जवाब पर गरमाया विवाद

झरिया अंचल निरीक्षक राम रतन पांडे पर गंभीर आरोप: आवेदनों को लटकाने पर एफआईआर, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र और पीएमओ पोर्टल जवाब पर गरमाया विवाद

झारखंड के धनबाद जिले के झरिया अंचल में चल रहे विवाद को लेकर मीडियाकर्मी शिकायतकर्ता नरेंद्र जोशी ने कड़े सवाल उठाए हैं कि यदि कथित तौर पर पैसे की मांग और अनियमितता नहीं हो रही थी, तो झरिया अंचल निरीक्षक राम रतन पांडे के खिलाफ सोशल मीडिया पर एविडेंस कैसे वायरल हो रहा है और झरिया अंचल में यदि अनियमितता या पैसे का खेल नहीं चल रहा था, तो आवेदनों को लंबे समय तक लटकाकर रखने के मामले में झरिया अंचल अधिकारी के खिलाफ धनबाद में एफआईआर कैसे दर्ज हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झरिया अंचल में आज भी धड़ल्ले से डुप्लीकेट जाति, आवासीय और इनकम प्रमाण पत्र बन रहे हैं, और पहले उन्होंने जो आरोप लगाए थे व राम रतन पांडे द्वारा एफआईआर करने की जो धमकी दी जा रही थी, वह मामला भी चर्चा में है, हालांकि कथित तौर पर एफआईआर तो नहीं हो पाई मगर उलटे झूठा आरोप लगाकर पीएमओ पोर्टल पर जवाब भेज दिया गया। इस पूरे प्रकरण में स्पष्ट किया गया है कि शिकायतकर्ता नरेंद्र जोशी मीडिया से जुड़े हैं, जबकि राम रतन पांडे झरिया के अंचल निरीक्षक हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि राम रतन पांडे के खिलाफ पहले से हजारीबाग में केस चल रहा है और वहां भी वे इसी तरह की कथित धांधली व रंगबाजी करते थे, साथ ही दावा किया गया है कि जिस मीडियाकर्मी ने राम रतन पांडे के खिलाफ समाचार चलाया, उसी के खिलाफ पलटवार करते हुए पीएमओ पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा दी गई। इस विवाद में यह भी कहा गया है कि झरिया अंचल और धनबाद में जिस अधिकारी या तंत्र के खिलाफ शिकायत और आरोप लगे हैं, उसी से जुड़े स्तर पर जांच और बचाव की प्रक्रिया चल रही है, जबकि जिसे खुद अपने बचाव में जवाब देना है या जिसके खिलाफ आरोप हैं, वह निष्पक्ष जांच कैसे कर सकता है, इसलिए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

यह विवाद पहले से चल रहे पीएमओ पोर्टल (CPGRAMS) शिकायत मामले, जिसका पंजीकरण क्रमांक PMOPG/E/2026/0114421 और दिनांक 26.06.2026 है, उससे जुड़कर और गहरा गया है। शिकायतकर्ता नरेंद्र जोशी ने पीएमओ पोर्टल पर शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन आरोप है कि गोलमोल जवाब देकर अपने ही अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। झरिया अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन को झरिया अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने पत्रांक-1162, दिनांक 17/11/2026 के माध्यम से अपर समाहर्त्ता एवं नोडल पदाधिकारी, पीजी पोर्टल, धनबाद को अग्रसारित किया है, जिसमें शिकायतकर्ता जोशी नरेन्द्र भाई किशोरभाई द्वारा लगाए गए कार्यालय में कम दिन उपस्थित रहने, हजारीबाग में रहने, आय, आवासीय, जाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस व पारिवारिक सूची से जुड़े कार्यों में अवैध वसूली या अनियमितता, आवेदनों को लटकाने, छात्रों को परेशान करने, धमकाने या ब्लैकमेल करने और किसी संरक्षण के दावों को निराधार व मनगढ़ंत बताया गया है। साथ ही उलटे शिकायतकर्ता पर ही बार-बार झूठी शिकायतें दर्ज कर दबाव बनाने और स्वयं को मीडिया संचालक बताकर हस्तक्षेप करने का प्रति-आरोप लगाते हुए शिकायत निक्षेपित करने व कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

इस मामले में यह दावा भी किया गया है कि चाहे अपर समाहर्त्ता धनबाद हों, झरिया अंचल अधिकारी हों या धनबाद के डीसी साहब, जमीन म्यूटेशन, जाति, आवासीय, ईडब्ल्यूएस और इनकम से जुड़े कथित अवैध लेन-देन का पैसा ऊपर तक पहुंचता है, जिसके चलते निष्पक्ष जांच के बजाय लीपापोती और बचाव किया जा रहा है। झरिया अंचल कार्यालय की रिपोर्ट पर पलटवार करते हुए इसे पीएमओ पोर्टल को भ्रमित करने वाला बताया गया है और कहा गया है कि इस घटनाक्रम में झरिया अंचल निरीक्षक राम रतन पांडे के झरिया अंचल में आने-जाने और वास्तविक उपस्थिति को लेकर गंभीर सवाल हैं, इसलिए शिकायत में दर्ज संबंधित तारीखों, खासकर उन दिनों की जब कार्यालय में उपस्थिति या कामकाज पर सवाल हैं, उन तारीखों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और डीवीआर रिकॉर्डिंग खंगाली जाए तथा उसका उपस्थिति पंजी से मिलान किया जाए और यदि किसी विशेष तारीख का सीसीटीवी कैमरा खराब या फुटेज अनुपलब्ध मिलता है, तो उसकी भी तकनीकी व प्रशासनिक जांच होनी चाहिए।

इस पूरे विवाद को सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक पर वायरल हो रहे एक पोस्ट ने और तूल दिया है, जिसमें 4 मई को Lovekishor Singh नामक प्रोफाइल से मांडू के पूर्व सीआई रहे राम रतन पांडे के नाम पर जमीन म्यूटेशन के एवज में कथित पैसे मांगे जाने, काम न होने और ट्रांसफर के बाद भी राशि वापस न मिलने के दावे किए गए हैं, जिसके साथ लगे भुगतान स्क्रीनशॉट में एक तरफ Lovekishor Singh (8541948654, 5000 रुपये) और दूसरी तरफ Bhumika Nagwanshi Nagwansi (8521203039, 2000 रुपये) का नाम व नंबर दिख रहा है, जबकि ऊपर पोस्ट डालने वाले का नाम Lovekishor Singh दर्ज है। इन दावों को लेकर यह मांग तेज हो गई है कि संबंधित मोबाइल नंबरों, बैंक खातों तथा कथित आय से अधिक संपत्ति की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पिछले 4 महीनों से लेकर अब तक उन सभी नंबरों की जांच कराई जाए जिनसे राम रतन पांडे की बातचीत हुई या जिन नंबरों पर कथित तौर पर पैसे का लेन-देन किया गया, ताकि यह खुलासा हो सके कि किस नंबर पर किसके द्वारा कितनी राशि भेजी गई और किस काम के लिए बात हुई। इसके अलावा पूर्व में किसी मामले में 12 लाख रुपये की कथित मांग पूरी न होने पर पंजी-2 का काम रोक देने, जाति, आवासीय, आय और ईडब्ल्यूएस के आवेदनों में कथित लेन-देन को आसान बनाने के लिए मोबाइल नंबर लिए जाने, छात्रों को डरा-धमकाकर पैसे लेने तथा सूत्र के हवाले से पूर्व में हजारीबाग में दर्ज एफआईआर के मामले में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद रांची हाईकोर्ट से जमानत मिलने और 3 दिन हिरासत में रहने जैसे दावे भी सामने आए हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हजारीबाग के पुराने मामले, आवेदनों को लंबे समय तक लटकाने को लेकर झरिया अंचल अधिकारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के दावों, डुप्लीकेट प्रमाण पत्रों के आरोपों, वायरल सोशल मीडिया एविडेंस, मीडियाकर्मी के खिलाफ शिकायत के आरोप और कथित तौर पर आरोपी पक्ष या संबंधित तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं, तो धनबाद जिला प्रशासन और उच्चाधिकारी कब इस पूरे मामले को किसी स्वतंत्र व उच्च स्तरीय जांच एजेंसी या निष्पक्ष अधिकारी को सौंपते हैं। यह समाचार प्रस्तुत प्रशासनिक पत्राचार, वायरल सोशल मीडिया पोस्ट, शिकायतकर्ता के कथनों और सूत्र के दावों पर आधारित है तथा सभी आरोपों व दावों, जिनमें हजारीबाग के मामले, आवेदनों को लटकाने से जुड़ी एफआईआर, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र और शिकायत से जुड़े विवरण भी शामिल हैं, का स्वतंत्र और आधिकारिक सत्यापन सक्षम जांच एजेंसियों व संबंधित अभिलेखों द्वारा किया जाना शेष है।

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