विधायक के घर के नीचे बनी सुरंग से निकल रहा कोयला, ED की कार्रवाई के बाद भी जारी अवैध खनन; धनबाद कोयलांचल में जमीन धंसने का खतरा

विधायक के घर के नीचे बनी सुरंग से निकल रहा कोयला, ED की कार्रवाई के बाद भी जारी अवैध खनन; धनबाद कोयलांचल में जमीन धंसने का खतरा

धनबाद। धनबाद कोयलांचल में अवैध कोयला उत्खनन एक बार फिर युद्ध स्तर पर जारी है। अब मामला इतना गंभीर हो चुका है कि निरसा विधायक अरुप चटर्जी के आवास के नीचे तक अवैध खनन के लिए सुरंग बनाने का आरोप लगा है। विधायक का आरोप है कि कोयला चोर उसी सुरंग में बाइक से घुसकर खुदाई करते हैं और कोयला निकालकर निरसा मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं। उनके अनुसार, घर के नीचे कोयला काटकर जमीन खोखली कर दी गई है, जिससे धंसने और जान-माल के नुकसान की आशंका बढ़ गई है।
इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर धनबाद एसपी की मिलीभगत से अवैध कोयला चोरी चलने के आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय कोयला चोरों ने बताया है कि वे थाने को प्रति बाइक दिन भर की कमाई के हिसाब से लगभग एक हजार रुपये देते हैं। कोयला चोरों के अनुसार, थाना प्रभारी उनसे कहते हैं कि ऊपर बड़े साहब को भी हिस्सा पहुंचाना होता है। ट्रक से कोयला लोड होने का रेट अलग तय है और बाइक से कोयला ले जाने का अलग। चोरों ने बताया कि वे प्रतिदिन कम से कम 10 बाइक से कोयला लेकर जाते हैं। इसमें प्रति बाइक कभी 150 रुपये तो कभी 200 रुपये थाने को देने पड़ते हैं, जो कुल मिलाकर दिन भर में करीब एक हजार रुपये के आसपास बैठता है।
विधायक अरुप चटर्जी ने ईसीएल की राजा कोलियरी का निरीक्षण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि निरसा क्षेत्र में उत्पादित कोयले का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अवैध कारोबारियों के हाथों बाहर जा रहा है। इससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि, सुरंग की वास्तविक लंबाई, मार्ग और भू-धंसान की संभावना की तकनीकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में ईसीएल, खनन विभाग और जिला प्रशासन को मौके का सर्वे कर सुरंग की स्थिति तथा आसपास के निवासियों की सुरक्षा की जांच करानी चाहिए।
केंद्र सरकार ने 2025-26 में अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ED की बड़ी कार्रवाई कराई थी। 28 जुलाई 2026 को कोयला माफिया से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इससे पहले 21 नवंबर 2025 को भी कई ठिकानों पर रेड हुई थी। इन कार्रवाइयों के दौरान लगभग 2.20 करोड़ रुपये नकद और 150 से अधिक जमीन के दस्तावेज बरामद होने की बात सामने आई थी। ये बरामदगी दर्शाती हैं कि अवैध कोयला कारोबार केवल छोटे स्तर की चोरी नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये का संगठित धंधा बन चुका है। खदानों से कोयला निकालने, परिवहन, भंडारण और बिक्री के हर चरण में नकद लेन-देन और काले धन का नेटवर्क चलता है। इससे देश को केवल राजस्व का नुकसान नहीं होता, बल्कि वैध खनन कंपनियों को भी प्रतिस्पर्धा में नुकसान होता है।
विधायक ने आरोप लगाया है कि कोल इंडिया की बंद पड़ी खदानों से अवैध खनन जारी है और इसमें पुलिस तथा सीआईएसएफ की मिलीभगत की आशंका है। उनका कहना है कि अवैध खनन में वैध खनन से अधिक कमाई होती है, जिससे हजारों लोग इस धंधे से जुड़े हैं। स्थानीय लोगों और जानकारों के बीच यह चर्चा भी जोरों पर है कि सीआईएसएफ अधिकारी कुंभकरणी नींद में सोए हुए हैं और जहां से उन्हें पैसा नहीं मिलता, केवल वहीं छापेमारी करने जाते हैं। इतना ही नहीं, लोगों का यह भी मानना है कि कहीं न कहीं स्वतंत्र जांच एजेंसियां भी कोयला माफियाओं के हाथों बिक चुकी हैं, जिसके कारण इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद धंधा बेखौफ चल रहा है।
ये बेहद गंभीर आरोप हैं और इनकी पुष्टि के लिए पुलिस, सीआईएसएफ, ईसीएल-बीसीसीएल प्रबंधन तथा निष्पक्ष स्तर पर जांच जरूरी है। अब आवश्यक है कि जिला प्रशासन, पुलिस, ईसीएल और खनन विभाग मिलकर तत्काल सर्वे कराए, सुरंग की तकनीकी जांच कराए और अवैध खनन स्थलों पर सीलिंग कराए। इसके साथ ही तस्करी नेटवर्क, नकद लेन-देन और जमीन-जायदाद से जुड़े संदिग्धों की जांच भी तेज की जाए, ताकि कोयलांचल में हो रहे इस अवैध खेल और संभावित बड़े हादसे को समय रहते रोका जा सके।

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