तीखा समाचार: सेल के टासरा ओपनकास्ट प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार, लेटलतीफी और प्रशासनिक मनमानी का पर्दाफाश; अधिकारियों के झूठे दावों की खुली पोल, सीवीओ की संदिग्ध चुप्पी पर जनता का तीखा आक्रोश

Bureau Report 2 hours ago

63 3 minutes read

धनबाद, 13 नवंबर 2026, शुक्रवार: भारतीय इस्पात प्राधिकार लिमिटेड के अति-महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित टासरा ओपनकास्ट प्रोजेक्ट को लेकर प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आया है। एक तरफ जहां अधिकारी जनवरी के अंत या फरवरी तक उत्पादन शुरू होने और विस्थापितों के लिए बेहतरीन पैकेज देने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय जनता और नेताओं ने प्रबंधन के इन तमाम झूठे दावों की पोल खोलकर रख दी है। प्रोजेक्ट की शुरुआत में एक साल की लेटलतीफी का कड़वा सच सामने आया है, जहां विकास एजेंसी के प्रबंधन ने स्वीकार किया है कि अनुबंध होने के छह महीने के भीतर माइनिंग टीम पूरी तरह तैयार थी, लेकिन वॉशरी के लिए जमीन मिलने में भारी देरी के कारण, अगस्त 2025 के आसपास जमीन का कब्जा मिलने से, इस परियोजना को लगभग एक साल का विलंब झेलना पड़ा।
यह पूरा मुख्य माइनिंग क्षेत्र और ओवरबर्डन डंप एरिया पूरी तरह से पुरानी उर्वरक निगम की भूमि पर स्थित है, जिसके लिए सेल बोर्ड, उर्वरक निगम बोर्ड और केंद्रीय मंत्रालय की उच्च-स्तरीय स्वीकृतियों के बाद दीर्घकालिक पट्टा लिया गया है। इसी क्षेत्र के पास ऐतिहासिक उर्वरक निगम का सिंदरी कारखाना स्थित है, जिसका उद्घाटन देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया था और आज भी उनकी नेम प्लेट वहाँ मौजूद है। उत्पादन स्थल से वॉशरी की दूरी लगभग एक किलोमीटर से अधिक है, जहाँ रेलवे ट्रैक के किनारे रैपिड लोडिंग सिस्टम और कन्वेयर बेल्ट का निर्माण किया जा रहा है, ताकि उत्पादित पूरा कोयला कन्वेयर के माध्यम से सीधे वॉशरी तक पहुँचे। परियोजना की कुल क्षमता साढ़े तीन से चार मिलियन टन है, जिसमें से साढ़े तीन मिलियन टन कोयला वॉशरी में जाएगा और लगभग सोलह लाख टन शुद्ध कोयला स्टील प्लांटों के लिए प्राप्त होगा, जिससे देश की आयातित कोकिंग कोल पर निर्भरता सीधे तौर पर कम होगी, जबकि शेष मध्यम कोयला राज्य के पावर प्लांटों को भेजा जाएगा। इस परियोजना संचालन की कमान निविदा के प्रावधानों के तहत पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हैदराबाद और पीसी पटेल वडोदरा की संयुक्त उद्यम कंपनियों के पास है।
परियोजना स्थल का निरीक्षण करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी दिलीप कुमार, सतर्कता कार्यकारी निदेशक झा, कार्यकारी निदेशक कोलियरीज और एसीबीओ त्रिपाठी साहब सहित कॉरपोरेट टीम के उच्च अधिकारी पहुंचे थे। अधिकारियों ने टासरा माइन, वॉशरी लोकेशन और पुनर्वास कॉलोनी का स्थलीय निरीक्षण किया। विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए आकर्षक मुआवजा और पुनर्वास नीति के तहत भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि की लागत का दोगुना मुआवजा, पुनर्वास के एवज में एक लाख अस्सी हजार रुपये की नकद राशि, रोजगार के विकल्प के रूप में पांच लाख रुपये तथा अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक पात्र सदस्य को पचास वर्ग मीटर का स्वतंत्र मकान उपलब्ध कराने का दावा किया गया है, जिसमें एक परिवार के कई सदस्यों को अलग-अलग मकान मिलने की बात कही गई है।
हालांकि प्रबंधन पर्यावरण सुरक्षा और नियमों के पालन के बड़े-बड़े दावे कर रहा है, लेकिन धरातल पर जनता और नेताओं ने इन तमाम प्रशासनिक दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। प्रबंधन का दावा है कि पर्यावरण सुरक्षा के तहत चौबीस घंटे ऑनलाइन निगरानी हो रही है, नदी से माइनिंग कार्य के लिए सौ मीटर का सुरक्षित दायरा तय किया गया है और एक पेड़ काटने पर दस पेड़ लगाए जा रहे हैं। लेकिन स्थानीय जनता और मीडिया ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए तीखा सवाल उठाया है कि जब इस क्षेत्र में दस हजार से भी ज्यादा पेड़ काटे गए हैं, तो नियमों के मुताबिक कम से कम एक लाख पेड़ लगाए जाने चाहिए थे; जनता और मीडिया यह पूछ रही है कि वे एक लाख पेड़ आखिरकार कहां-कहां लगाए गए हैं?
इसके अलावा स्थानीय नेताओं और जनता ने मीडिया के सामने भयंकर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्य सतर्कता अधिकारी दिलीप कुमार को कागजी बैठकों और वीआईपी दौरों से बाहर निकलकर खुद नदी किनारे तक जाकर जमीनी निरीक्षण करना चाहिए था, ताकि यह सच्चाई सामने आ सके कि सौ मीटर के सुरक्षित दायरे का पालन हो रहा है या फिर नियमों को पूरी तरह ताक पर रखकर सीधे नदी से सटकर धड़ल्ले से डंपिंग का खेल चल रहा है। इन तमाम विसंगतियों के बीच सबसे ज्यादा चिंताजनक और संदेहास्पद बात यह रही कि जब मीडिया ने इन गंभीर मुद्दों पर मुख्य सतर्कता अधिकारी दिलीप कुमार से जवाब मांगना चाहा, तो वे मीडिया का सामना करने की बजाय वहां से भागते हुए नजर आए। जिम्मेदार अधिकारियों की इस तरह की संदिग्ध चुप्पी और मीडिया से दूरी ने टासरा प्रोजेक्ट की पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण और कार्यप्रणाली पर बहुत बड़े और गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जो अब पूरे कोयलांचल क्षेत्र में चर्चा का मुख्य विषय बन गया है।