धनबाद के बीआईटी सिंदरी कॉलेज बाउंड्री निर्माण में खुली मनमानी: घटिया बालू और मिट्टी का हो रहा इस्तेमाल, पीएमओ पोर्टल पर गलत रिपोर्टिंग से जनता भ्रमित

​सिंदरी।

​धनबाद जिला स्थित झारखंड के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान बीआईटी सिंदरी कॉलेज में इन दिनों कैंपस की चारदीवारी (बाउंड्री) के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता और घोर लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को कार्यस्थल पर की गई रिपोर्टिंग के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि निर्माण कार्य में तय मानकों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। गुणवत्तायुक्त सामग्री के बजाय घटिया किस्म की मिट्टी तथा खराब बालू का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे संस्थान की सुरक्षा और निर्माण की मजबूती पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है।

​बीआईटी सिंदरी कॉलेज में हो रही इस तरह की गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाना नया नहीं है। इससे पहले भी पत्रकार नरेंद्र जोशी द्वारा बीआईटी सिंदरी कॉलेज में चल रहे कई निर्माण कार्यों में बरती जा रही अनियमितताओं के खिलाफ समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किए जाते रहे हैं।

​इस भ्रष्टाचार और मनमाने निर्माण कार्य के खिलाफ नरेंद्र जोशी द्वारा झारखंड के मुख्य सचिव और पीएमओ (PMO) पोर्टल के माध्यम से उच्च स्तर पर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। लेकिन हैरानी और चिंता की बात यह है कि ऐसे गंभीर मामलों में भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के बजाय पोर्टल पर लीपापोती कर गलत रिपोर्टिंग अपलोड कर दी जाती है। इस झूठी रिपोर्टिंग के कारण जमीनी सच्चाई छिप जाती है और आम जनता व उच्च अधिकारी भ्रमित हो जाते हैं।

​झारखंड सरकार धनबाद के बीआईटी सिंदरी कॉलेज के विकास और आधारभूत संरचनाओं के लिए भारी-भरकम फंड जारी करती है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर जनता के पैसे का इस प्रकार दुरुपयोग होना सीधे तौर पर मिलीभगत की ओर इशारा करता है। सवाल उठता है कि क्या इसमें बीआईटी सिंदरी कॉलेज के डायरेक्टर जिम्मेदार हैं या ठेकेदार की मनमर्जी चल रही है, या फिर प्रशासनिक साठगांठ से यह खेल खेला जा रहा है।

​सार्वजनिक और सरकारी धन का इस तरह खुला दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। धनबाद जिले के प्रबुद्ध नागरिकों और छात्रों ने मांग की है कि बीआईटी सिंदरी कॉलेज बाउंड्री निर्माण कार्य की तुरंत निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, पोर्टल पर गलत रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और दोषी ठेकेदार व लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

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