विधानसभा के 26वें वर्ष के मंच पर एकजुटता के संदेश और उधर बाबूलाल मरांडी का तीखा प्रहार: संवैधानिक संस्थाओं व नियुक्तियों पर सियासी घमासान तेज

विधानसभा के 26वें वर्ष के मंच पर एकजुटता के संदेश और उधर बाबूलाल मरांडी का तीखा प्रहार: संवैधानिक संस्थाओं व नियुक्तियों पर सियासी घमासान तेज

राँची: झारखंड के गठन के 26वें वर्ष के अवसर पर आयोजित विधानसभा के समारोह में आज एक ही मंच पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी समेत विभिन्न दलों के विधायक व दिग्गज नेता उपस्थित रहे। समारोह के संदेश में विधानसभा को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हुए इसे इंसानियत और मानवता का प्रतीक कहा गया और कहा गया कि यह सदन न किसी की जात देखता है, न धर्म, न आय और न ही ऊँच-नीच देखता है, बल्कि सभी के लिए एक समान है और इसकी ताकत का लोहा दुनिया मानती है।

संदेश में विधानसभा के सदस्य होने पर गर्व जताते हुए कहा गया कि सदन से मुख्यमंत्री, मंत्री, अध्यक्ष, सचेतक, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के नेता तथा कई समितियाँ बनती हैं, जिनके कंधों पर अलग-अलग ज़िम्मेवारियाँ होती हैं और सभी मिलकर इस मंदिर के माध्यम से राज्य को एक दिशा देते हैं। विगत पाँच-छह सालों में राज्य सरकार द्वारा खींची गई लकीरों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि आज राज्य के कार्यों को देश उदाहरण के रूप में देखता है और शिक्षा के स्तर व महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न विषयों पर सरकार निरंतर प्रयासरत है। यह भी कहा गया कि आगे कई चुनौतियाँ आएँगी और उनके समाधान निकलेंगे, साथ ही व्यवस्था में अभी भी कई चीजों को बेहतर व दुरुस्त करने या बड़े पैमाने पर फेरबदल करने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में वर्ष 2050 में झारखंड का स्वरूप कैसा हो, इस पर बड़े पैमाने पर कार्य और दीर्घकालिक कार्ययोजना के साथ नीति-निर्धारण चल रहा है ताकि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर व्यवस्था बने। अंत में हर निर्णय को जनहित में रखने का आह्वान करते हुए शुभकामनाएँ, धन्यवाद और जोहार कहा गया।

दूसरी ओर, इसी 22 नवंबर 2026 को जारी पत्रांक 573/LOP/26 के जरिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीखा पत्र लिखकर राज्य की संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाओं में रिक्त पदों और डीजीपी नियुक्तियों पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया। मरांडी ने कहा कि आज सुबह समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि मुख्यमंत्री ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति से पूर्व उत्तराधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं कॉलेजियम को पत्र लिखा है, जिसमें न्यायिक प्रशासन की निरंतरता, संस्थागत स्थिरता और जनता के विश्वास का महत्व बताया गया है। मरांडी ने तंज कसा कि इससे यह भ्रम दूर हो गया कि मुख्यमंत्री को नियमों और संवैधानिक मर्यादाओं की जानकारी नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि जानकारी होने के बावजूद अपने ही राज्य में उनका पालन सुनिश्चित करने की इच्छाशक्ति नहीं है।

मरांडी ने लिखा कि नियुक्तियों के अभाव में राज्य की अनेक संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाएँ अपने मूल दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं और हालिया उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार पाँच प्रमुख संस्थाओं में ही अध्यक्षों एवं सदस्यों के कुल 23 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित 6 पद जून 2020 से रिक्त हैं, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष सहित 7 पदों पर नियुक्तियाँ लंबित हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष एवं दो सदस्यों के 3 पद रिक्त हैं, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित 3 पद रिक्त हैं तथा झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और तीनों सदस्यों के कुल 4 पद रिक्त होने से नियुक्ति प्रक्रियाएँ प्रभावित हो रही हैं। उनके अनुसार इससे महिला आयोग में हज़ारों शिकायतें लंबित हैं, सूचना आयोग में हज़ारों अपीलों की सुनवाई प्रभावित है और लोक सेवा आयोग की निष्क्रियता से लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका है, जबकि लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद को भी लगभग पाँच वर्षों तक रिक्त रखने के बाद इसी वर्ष अप्रैल में नियुक्ति हो सकी।

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में उन्होंने स्वयं यह विषय उठाया था, जिस पर शीघ्र प्रक्रिया पूरी करने के आश्वासन और विश्वास पर उन्होंने चयन समिति की अनुशंसा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी पद रिक्त है और यदि उन्हें यह ज्ञात होता कि आश्वासन के बावजूद नियुक्ति नहीं होगी तो वे संभवतः हस्ताक्षर ही नहीं करते।

पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के मामले में मरांडी ने कहा कि पहले तत्कालीन डीजीपी नीरज सिन्हा की सेवानिवृत्ति और कार्यकाल को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने और सेवानिवृत्ति के बाद भी पद पर बनाए रखने का मामला सामने आया, और अब तदाशा मिश्रा को 30 दिसंबर 2025 को निर्धारित सेवानिवृत्ति से मात्र एक दिन पहले डीजीपी नियुक्त कर पद पर बनाए रखा गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में बनाई गई डीजीपी नियुक्ति नियमावली के प्रावधानों पर स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आपत्ति व्यक्त की है और स्पष्ट किया है कि राज्य की नियमावली प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों के विपरीत प्रतीत होती है। मरांडी ने सवाल उठाया कि जब दिशा-निर्देश स्पष्ट हैं तो बार-बार डीजीपी नियुक्तियों को विवादास्पद बनाकर न्यायालय के समक्ष सरकार की किरकिरी कराने की क्या आवश्यकता है, क्या संवैधानिक मर्यादाएँ और निर्देश केवल दूसरों के पालन के लिए हैं, और क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय से पुनः समय माँगने की तैयारी में है।

मरांडी ने एक ओर सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखकर न्यायिक नियुक्तियों में संवैधानिक मर्यादा व निरंतरता की चिंता जताने और दूसरी ओर अपने प्रशासन में डीजीपी नियुक्ति को बार-बार न्यायिक विवाद का विषय बनाने को विरोधाभासी बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय राज्य मानवाधिकार आयोग और लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों को लेकर निर्देश दे चुका है, लोक सेवा आयोग में निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद नियुक्तियाँ लंबित हैं और राज्य सूचना आयोग को क्रियाशील बनाने में भी न्यायालय को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, जो प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज कराए गए मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समय पर जवाब प्रस्तुत करने के बजाय बार-बार अतिरिक्त समय माँगे जाने के कारण 1 अक्टूबर 2026 को झारखंड उच्च न्यायालय ने 10,000 रुपये और 2 नवंबर 2026 को पुनः समय माँगे जाने पर राज्य सरकार पर 8,000 रुपये का हर्जाना लगाया। उन्होंने पूछा कि न्यायपालिका को संस्थागत अनुशासन व समयबद्ध कार्यप्रणाली का महत्व समझाने के बीच अपने ही मामले में बार-बार समय माँगने पर हर्जाना लगना कैसी संवैधानिक प्रतिबद्धता है और क्या अगली तारीख प्राप्त कर लेना ही सरकार की प्रशासनिक रणनीति बन गई है।

अंत में मरांडी ने सवाल किया कि जिन महिलाओं को न्याय नहीं मिल सका, जिन युवाओं की नियुक्तियाँ अटकी रहीं, जिन नागरिकों को सूचना के अधिकार के तहत न्याय नहीं मिला और जिन संस्थाओं को सरकार की निष्क्रियता ने वर्षों तक पंगु बनाए रखा, क्या उन सबके लिए मुख्यमंत्री जनता से क्षमा माँगेंगे तथा डीजीपी नियुक्तियों के विवादों, निर्देशों की अनदेखी और अपने आश्वासनों का पालन न करने की सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार अपनी चूक व लंबित जिम्मेदारियों पर आत्ममंथन करेगी, रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियाँ सुनिश्चित करेगी और पूर्व के आश्वासनों के निर्वहन को उतनी ही प्राथमिकता देगी, अन्यथा पत्र में व्यक्त संवैधानिक आदर्श और सरकार के वास्तविक आचरण का विरोधाभास जनता से छिपा नहीं

रह सकता।

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